ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਉਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੂਝਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਯੋਧੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਨਕਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਊਮੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਉਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
