ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)—ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ—ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਯਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। “ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। “2022 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਸੋਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਸਤੌਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉੱਘਾ ਕੀਤਾ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। “ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। “ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ। “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
