ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ — ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ — ਨੂੰ 58% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 42% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵੱਖਰੇਪਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
