ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ; ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਰਮਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ “ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ” ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ “ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ”। ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮਦੀਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਅਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ” ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ “ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ” ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ” ਲਈ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਵਾਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ “ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ” ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ “ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰੋਸ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਤੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀ। “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।”
ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਦਮੇ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 15 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢਣੀ ਪਈ, ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਤਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ “ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਦੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ” ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।”