ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰਅਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਵਾਇਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
“ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦਾਚਿਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਸਲਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਛਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
“ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਭਰਮਕ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੀਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਲਾਜੀ ਪੈਕੇਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਰਵਭੌਮ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਟੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,927 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 984 ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “31 ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੇ ਹੀ 2025–26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026–27 ਤੱਕ ਇਹ ₹4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹1,000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪਰਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਭ ਲਗਭਗ ₹48,000 ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ — ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।”