ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਧਰੋਹਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 65,000 ਏਕੜ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ, ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਉੱਠੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਵਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।