ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਾਅ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 890ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
“ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਨਤਾ—ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ—ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ। “ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਟਕ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਲਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ।