ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM) ਬਣਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ “ਸੂਟਕੇਸ” ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ? ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ? ਸਧਾਰਨ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਠੀਕ ਹੋਣਾ! ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਤਰਜੀਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ – ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸੁਨੇਹਾ: “ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ। ਸੱਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੇਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਠੇਕਿਆਂ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ “ਮਾਲਕਾਂ” ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ “ਸੇਵਾ” ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼” ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁਣ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ₹500 ਕਰੋੜ ਦੇ “ਸੂਟਕੇਸ” ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ₹500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੂਟਕੇਸ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ “ਸੇਵਾ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ” ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ “ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਾਜ” ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ “ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ” ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (ਆਪ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੂਟਕੇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ!
ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ “ਸੰਗੀਤਕ ਕੁਰਸੀਆਂ” ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ: “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ।”
