ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ 8,894 ਕਿਊਸਿਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਕੇ 7,900 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 6,250 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਿਆਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਜੁਮਲਾ ਸੀ?”
