ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਨਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
