ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ: ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ?

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੁਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ?

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ। ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ। 1991 ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਕੜੀ ਰਹੀ। 2020 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਭਾਅ ’ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸਨ।

ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ “ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉੱਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਡਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਕਦੇ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ, ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾਅ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵੀ। “ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?” ਇਹ ਡਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਖ਼ਾਸ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਇਕੋ ਰਿਹਾ: ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ?

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ₹66,375 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ₹84,951 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਪਾਣੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਆਲੂਆਂ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕੇ।

ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਰਲਾ ਮੌਕਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਾਲ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਤੋਂ ਹਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਪੱਲੇ ਉਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਉਹੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਏ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ 1991 ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਧੇ, ਕੁਝ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਟੀਆਰਪੀ ਵਧੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਇਆ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ 108 ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਇਹੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚੁਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ:
ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ “ਕਿਸਾਨ” ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

Exit mobile version