ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ : ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ )- ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇਣਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Exit mobile version