ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਸਲੀ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਾਖ਼ਸ਼, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ)। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਗੌਸਾਂਸਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੁਰਾਈ ‘ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਵਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਸਲੀ ਰਾਵਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਾਖ਼ਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
