ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ GMADA ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ GMADA ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ED ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰੇਮਿਗੇਟ ਬਿਲਡਇਸਟੇਟਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਬੀ. ਇਨਫਰਾਬਿਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ GMADA ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨਿਲਾਮੀ ਸਾਈਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ GMADA ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
“ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ GMADA ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸ ਨੇ ਲਏ? ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਇੱਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ GMADA ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ GMADA ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ GMADA ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਰਕਮ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ।
“ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GMADA ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
“ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
