ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਮਾਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ, ਕਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
“ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੋਰ ਪਖੰਡ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ—‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।
“ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
“ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਲ ਜੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ।”
