ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਧ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਇਜਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਪੀਸੀਪੀਡੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਸੀਪੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਲਿਆਦਾਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ NOC ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।