ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।