ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਐਚ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰਾਂ (ਵਿਚੋਲਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹਨ।
