ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਹਰ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਰਿਹੈ ਲਾਭ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ‘ਭੇਦਭਾਵ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕੇਂਦਰ; ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਲਈ 58 ਹਾਈਟੈੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.75 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 58 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 325 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਦੋਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਟਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।