ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਅੜੀ ‘ਤੇ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ — ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸੜਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ — ਕੀ ਹਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ “ਮਜਬੂਰੀ” ਦੱਸ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੁਖ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕ-ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ — ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਮੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਸੋਚੋ।
— ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ
9814147333
