ਸਰਕਾਰ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ– ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 11 ਮਈ 2026 (ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ-3545 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ — ਕਦੇ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਕਦੇ “ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ” ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਨਕਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇਗੀ?
ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਨਾ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਾਰ, ਟੀ.ਵੀ., ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੇ, ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4131 ਵਿਧਾਇਕ, 425 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਲਗਭਗ 788 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਡੀ.ਏ., ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ — ਇਹ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵਰਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਊਲਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ।
ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਸੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਸਰਾਫ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਊਲਰੀ ਉਦਯੋਗ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੈ — ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਵਰਗ ਟੁੱਟੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ — ਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਆਪ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਨਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ — ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਰੋਸੇ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ।
